• दैनिक लोक भारती
• 20 Jun, 2025

उनसे स्कूल भवनों और कक्षाओं के निर्माण से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 13(1) और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज किया गया है।

यह एफआईआर संख्या 31/2025 दिल्ली सरकार के स्कूलों में निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज की गई है। आरोप है कि स्कूलों की कक्षाओं और इमारतों के निर्माण में भारी घोटाला हुआ, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा। जांच एजेंसी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था।

सुबह 11:00 बजे मनीष सिसोदिया एसीबी कार्यालय पहुंचे। वहां एक स्वतंत्र पंच गवाह की मौजूदगी में उनसे पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार, उनसे करीब दर्जन भर से अधिक सवाल किए गए जो स्कूल निर्माण के फैसलों, फाइलों की प्रक्रिया, टेंडर आवंटन, निर्माण लागत और संभावित अनुचित लाभ से जुड़े थे। एसीबी अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया के जवाबों को विस्तार से रिकॉर्ड किया गया है। दोपहर करीब 2:30 बजे वह ACB दफ्तर से बाहर निकले।

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बयान में कहा कि, “यह जांच प्रारंभिक चरण में है। सिसोदिया से पूछे गए सवालों और प्राप्त जानकारी के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है।” पूछताछ के बाद सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी (AAP) के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और शिक्षा क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक सुधारों को बदनाम किया जा रहा है।